Uttarakhand सरकार राज्य में मोटे अनाज, सेब, कीवी और ड्रैगन की खेती पर 80 फीसदी तक सब्सिडी देगी। यह फैसला मंगलवार को धामी कैबिनेट ने लिया। बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कीवी नीति के तहत सरकार ने राज्य में 2030-32 तक 3300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 33 हजार मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है। वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। नीति के तहत 50 से 70 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। अगर यह योजना सफल होती है तो उत्तराखंड देश में कीवी के बड़े उत्पादकों में से एक हो जाएगा। इसके अलावा धामी सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक एकड़ में ड्रैगन की खेती पर आठ लाख रुपये की लागत आएगी। इसके लिए योजना में 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
साथ ही कैबिनेट ने मोटा अनाज नीति पर मुहर लगा दी है। नीति में चयनित मोटे अनाज के बीज और जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। नीति के तहत दो चरणों में काम होगा। पहले चरण में 2025-26 से 2027-28 तक चयनित 24 विकासखंडों में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, दूसरे चरण में वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक 44 विकासखंडों में 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटे अनाज की खेती होगी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत उठान, तुड़ान और ग्रेडिंग इकाई स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सेब की तुड़ाई के बाद उठान व ग्रेडिंग के अलावा संग्रहण(स्टोर) के लिए अलग से इकाई बनाने व नियंत्रित वातावरण (कंट्रोल्ड एटमास्फियर) के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
10 लाख छात्रों को मिलेंगी मुफ्त कॉपियां : प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। कैबिनेट प्रस्ताव में मुहर लगा दी है।
आपदा में जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए : कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। जिलाधिकारी को अब एक करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा। अभी तक 20 लाख रुपये तक का अधिकार था। मंडलायुक्त का के वित्तीय अधिकार एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।
धामी कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए
- देहरादून में रिस्पना पुल के किनारे शिखर फॉल से लेकर मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र अधिसूचित करने को मंजूरी
- यूसर्क का यूकॉस्ट में विलय को मंजूरी, नाम यूकॉस्ट रहेगा
- यूएस नगर जिले के सिरौली कलां को नगर पालिका बनाने को मंजूरी
- उत्तराखंड आवास विकास परिषद के पुनर्गठन को मंजूरी, पदों की संख्या 19 से बढ़कर 30 हुई
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अब प्रमोटर्स से सड़क पार्क आदि का क्षेत्र ले सकेगी, एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क में 10 हजार की छूट
- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक किया
- हर जिले में संस्कृत गांव के लिए प्रति माह 20 हजार रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक
- लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लेखा एवं हकदारी के अधीन आएंगे
- पंचम विधानसभा के सत्रावसान को मंजूरी
- यूएस नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथारिटी को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क देने की मंजूरी दी
- उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूसीसी के अधिनियम लागू
- सीवर सफाई के दौरान मृत और दिव्यांग होने वाले कर्मी के बच्चों को भी समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देगा
- – सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान 1900 से बढ़ाकर 2400 रुपये को मंजूरी
- सिंचाई विभाग में नलकूप मिस्त्री से जेई के पद पर पदोन्नति के 24 प्रतिशत पदों के लिए अर्हता डिप्लोमा के बजाय आईटीआई होगी
- यूसीसी के तहत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार अब वसीयत के साथ शादी व तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे
- आईटी और आईटीडीए के ढांचे में पदों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54 होगी
- उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी
- पैक्स के कैडर सचिव की सेवाओं के लिए उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली को
मंजूरी - मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाने को मंजूरी
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