Uttarakhand में बुधवार को धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। बैठक में कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान का मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हाईब्रिड वाहनों पर टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही वर्दी वाली सेवाओं के लिए एक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने यह जानकारी दी।
शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा। परिवहन विभाग में पेट्रोल डीजल सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को एसएनए अकाउंट में रखने का निर्णय लिया गया। 50% यानी गाड़ी की कीमत अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए। परिवहन विभाग में मोटर वाहन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स माफ था, हाइब्रिड गाड़ियों में मोटर वाहन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया। कार्मिक विभाग के 2 पदों यानी कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पर जोकि कॉन्स्टेबल लेवल के हैं, पहले उनकी परीक्षा अलग-अलग होती थी, लेकिन अब सभी की परीक्षा एक साथ कराई जाने का निर्णय लिया गया।
संक्षिप्त में समझिए कैबिनेट के निर्णय…
- देहरादून की सीएनजी व BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
- विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
- 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया।
- बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा।
- उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।
- सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान तरीके से कराई जाएगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)।
- मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग)।
- बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र।
- नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था।
- SNA अकाउंट बनाया जाएगा, अब एस्ट्रो नहीं होगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
