2022 में Agniveers योजना की घोषणा की गई थी। तब से यह हॉट टॉपिक बना हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी यह मुद्दा गरमाया रहा। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा को इस कारण लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ा है। युवाओं की नाराजगी को कम करने के लिए तमाम राज्यों ने अग्निवीरों को तमाम विभागों में आरक्षण दिया जा रहा है। अब तक भाजपा शासित 11 राज्य और सात केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण या वरीयता देने का एलान कर चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में आरक्षण का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वह इसके लिए कानून बनाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण या वरीयता देने की घोषणा की गई है। ऐसे ही कुछ एलान पहले अन्य राज्य भी कर चुके हैं।
हमारी सरकार सैनिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए शीघ्र ही एक्ट लाया जाएगा। pic.twitter.com/50OpIk59Oo
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 26, 2024
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अब सवाल यह है कि क्या यह घोषणाएं काफी हैं अग्निवीरों के लिए? क्योंकि अब तक केवल भाजपा शासित राज्य ही आरक्षण या वरीयता देने की घोषणा किए हैं। अन्य राज्यों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। वैसे भी कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार है वहां पर इस तरह की रियायत मिलना मुश्किल है। क्यों कि वह अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। सैन्य मामलों के जानकार बताते हैं कि अगर सभी राज्य इस तरह की घोषणाएं कर दें तो अग्निवीरों की सभी आशंकाएं खत्म हो सकती हैं।
कारगिल विजय दिवस पर खुलकर बोले थे पीएम
25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धाजंलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने Agniveer योजना पर खुलकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि दशकों तक दुनिया में भारतीय सेना की औसत उम्र पर चर्चा होती रही। इस बारे में कुछ नहीं किया गया। जब हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाया तो उसपर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हम भारतीय सेना को मारक बनाने के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए हैं। इसका लक्ष्य सेनाओं को युवा और युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना है। इस योजना का मकसद पेंशन बचाना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा।
क्या है अग्निपथ योजना
2022 जून के महीने में केंद्र की मोदी सरकार ने इस अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इसके तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। सरकार ने तब भी कहा था कि रक्षा बलों में चार की सेवा के बाद युवाओं के लिए कई सरकारी नौकरियों के रास्ते खुले रहेंगे। योजना के मुताबिक, चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के रूप में रखा जाएगा। बाकी को आगे रोजगार के अवसरों के लिए सहायता मिलेगी। अग्निवीरों को उनके बाहर निकलने पर सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो आयकर से मुक्त होंगे।
#WATCH | Odisha CM Mohan Charan Majhi announces 10% quota & five-year age relaxation for Agniveers in uniform services pic.twitter.com/MwAHPRvA5g
— ANI (@ANI) July 26, 2024
सैन्य बलों और अर्ध सैन्य बलों में अग्निवीर
गृहमंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए विभिन्न बलों में 10 फीसदी आरक्षण, आयु में छूट और पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) से छूट की घोषणा पहले ही कर चुकी है। योजना की घोषणा होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया था गृह मंत्रालय ने इस योजना में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी। अग्निवीरों के दूसरे बैच को आयु में तीन साल की रियायत दी जाएगी। जिन बलों में छूट और आरक्षण मिलेगा उनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स शामिल हैं।
इन राज्यों ने Agniveers के लिए की घोषणाएं
- उत्तर प्रदेश : अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जून 2022 में भी मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा की थी कि यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी।
- मध्य प्रदेश: पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी।
- राजस्थान: कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद राज्य में पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने की घोषणा की है।
- उत्तराखंड: प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। इससे पहले जून 2022 में सीएम धामी ने एलान किया था कि अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य के चार धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा।
- हरियाणा: अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग, गार्ड, जेल गार्ड और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में तीन वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में पांच प्रतिशत ग्रुप ए में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर सैनिकों को पांच लाख तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। सरकार अग्निवीर सैनिकों को यातायात दुर्घटना में घायल होने पर मुआवजा देगी। सड़क दुर्घटना में घायलों का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो परिजनों को मुआवजा मिलेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़: अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, जैसे विभिन्न पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, आदि पदों पर समावेशित करने की सुविधा देगी। विशेष आरक्षण के लिए शीघ्र निर्देश दिए जाएंगे।
- गुजरात: प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस (एसआरपी) की भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है।
- अरुणाचल प्रदेश: राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, एपी बटालियन और आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी। इससे पहले जून 2022 में सीएम खांडू ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस पदों और सरकारी सब्सिडी कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने की घोषण की थी। अपना उद्यम शुरू करने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की सभी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के तहत प्राथमिकता मिलेगी।
- असम: प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जून 2022 में मुख्यमंत्री हिमंता ने एलान किया था कि अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि असम आरोग्य निधि योजना के तहत बीपीएल परिवारों और ₹10,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए ₹1,50,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
- ओडिशा: राज्य में वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और पांच साल की आयु में छूट दी जाएगी।
- गोवा: पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और वन सेवाओं जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का दिया जाएगा।
