धामी सरकार ने हाईकोर्ट में उत्तराखंड में Nikay Chunav का कार्यक्रम पेश किया। इसके मताबिक, निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। शपथ पत्र में कहा गया है कि 25 दिसंबर से पहले निकायों का गठन हो जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ कर रही है। पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन, राज्य सरकार ने असमर्थतता जताते हुए हाईकोर्ट में शपथ दाखिल किया कि 30 अक्तूबर को ओबीसी-एससी-एसटी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी। 31 अक्तूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा और उसी दिन मतदाता सूची जारी होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले सरकार ने हाईकोर्ट में अक्तूबर में निकाय चुनाव की समय-सारिणी दाखिल की थी। इसी हिसाब से तैयारियां भी चल रही थीं लेकिन विधानसभा में पेश ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया था। इससे निकाय चुनाव की तारीख पर संशय पैदा हो गया था।
प्रवर समिति 23 सितंबर तक देगी रिपोर्ट
प्रवर समिति को 23 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इस बीच विभिन्न निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी हो गई। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दीं। इन निकायों में परिसीमन के मुताबिक मतदाता सूची संशोधन का काम शुरू हो गया है। आयोग 31 अक्तूबर तक यह काम पूरा कर लेगा। इसके बाद 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन व अन्य सभी चुनावी कार्य होने के बाद 15 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे।
