Uttarakhand में धर्मांतरण कानून और सख्त बनाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बाबत बैठक कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा, इसके लिए यहां जनसांख्यकीय बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखे। मतांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंस लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाए। उन्होंने कहा कि मतांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। प्रदेश में अभी मतांतरण कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दस साल तक की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है।
अब इसे और बढ़ाया जा सकता है।माना जा रहा है कि इसमें अब सजा की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन कालनेमि पर लगातार नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक एसआइटी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल, समीक्षा में यह आया है कि कालनेमि मिशन काफी सफल रहा है। इसलिए इस मुहिम को और जोर-शोर से चलाने की कवायद की जा रही है। इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एसआइटी गठन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग इस कानून को सख्त बनाने की तैयारी में भी जुट गया है। इसके लिए मौजूदा प्रविधानों का अध्ययन किया जा रहा है, यह देखा जा रहा है कि इनमें से कौन से प्रविधान और अधिक सख्त बनाए जा सकते हैं।
