उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मंगलवार शाम को PM Narendra Modi से मुलाकात की। इस दौरान पुष्कर धामी ने पीएम को बताया कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क निर्माण के दौरान उजाड़े गए पेड़ों की जगह पौधरोपण के लिए उपयुक्त भूमि के चयन में कठिनाई हो रही है। साथ ही उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए। धामी ने बताया कि चिह्नित 48 पौराणिक मंदिरों में से 16 मंदिरों में अवस्थापना विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। इन मंदिर मार्गों को डबल लेन करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की सहायता तत्काल दी जाए।
सीएम ने बताया कि मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम को विकसित करने के लिए शारदा कॉरिडोर के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कैंची धाम का भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ स्थिति सीमांत गांव गंजी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिये देहरादून-मसूरी रेल लाईन परियोजना की स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय से करवाने के लिए अनुरोध किया। उत्तराखंड में प्रस्तावित ज्योलिकांग -वेदांग 05 किमी, सीपू-तोला 22 किमी. और मिलम- लैपथल 30 किमी टनल परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध भी प्रधानमंत्री से किया।
धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए Multi Model Logistics Park और औद्योगिक विकास हेतु BHEL हरिद्वार से राज्य को भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1002 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण कलस्टर, खुरपिया का निर्माण 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के अन्तर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि का मूल्य रू 410 करोड़ है तथा सभी एनओसी प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने Integrated Manufacturing Cluster, खुरपिया के अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री से आग्रह किया।
धामी ने उत्तराखंड में लंबित हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति देने की मांग भी की। मुलाकात के दौरान सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दीं। इस दौरान उन्होंने श्री महासू मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। सीएम धामी का कहना है कि हाईड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य की जीडीपी में वृद्धि का मुख्य कारक है। अभी राज्य प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये की बिजली खरीद रहा है। यह राज्य को भारी पड़ रहा है। इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सीएम ने अलकनंदा, भगीरथी और अन्य सहायक नदियों पर प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ पुनर्समीक्षा की मांग भी उठाई।
सीएम ने पीएम को बताया कि उत्तराखंड 67 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। इस वजह से राज्य के विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता कम है। इस कारण राज्य में स्थित वन भूमि में भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों एनएचएआई, बीआरओ, आईटीबीपी, रेलवे एवं सेना विभाग के द्वारा सड़क तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण में वन संरक्षण एवं सवंर्धन अधिनियम, 2023 के तहत भूमि की उपलब्धता न होने के कारण अनुमोदन प्राप्त किये जाने में विलंब हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे एक सामरिक महत्व रखने वाला राज्य है। इसलिए सड़क सहित अन्य अवस्थापना संबंधित कार्यों के लिए वन कानून में विशेष राहत दी जाए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने धामी की सभी मांगों पर सकारात्मक जवाब दिया है। सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनके साथ फोटो को एक्स पर शेयर किया।
