दो साल बाद उत्तराखंड में Circle Rate बढ़ने जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्किल रेट में करीब 26 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। इससे पहले 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। प्रदेश सरकार जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी कर सकती है। पूरे प्रदेश में लगभग 2832 सेक्टर में सर्किल रेट संशोधित होंगे।
नियमानुसार सर्किल रेट में संशोधन हर वर्ष होना चाहिए। उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के तहत यह प्रावधान है। लेकिन, पिछली बार भी दो वर्ष बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। हालांकि, तब कोरोना काल था। जिलों से सर्किल रेट बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव स्टांप एवं निबंधन विभाग को भेजे गए थे। स्टांप एवं निबंधन महानिरीक्षक के स्तर पर इन सर्किल रेट का परीक्षण किया गया। इसके बाद शासन स्तर पर कई बैठकों में इस संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। शासन की ओर से प्रस्तावों में इंगित की गई कमियों को जिलों के स्तर से दूर किया गया। इसके बाद जिलों से भेजे गए प्रस्ताव को अब उच्चानुमोदन मिल चुका है।
यह तय किया गया है कि सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा जाएगा। वित्त सचिव के स्तर पर गठित समिति इस संबंध में निर्णय ले सकेगी। नए सर्किल रेट के निर्धारण में सरकार ने दो वर्षों की औसत वृद्धि का आकलन किया है। प्रतिवर्ष बढ़ रही महंगाई और आर्थिक वृद्धि दर के दृष्टिगत माना जा रहा है कि लगभग 26 प्रतिशत की औसत वृद्धि सर्किल रेट में होगी। यद्यपि, पूरे प्रदेश में 2832 सेक्टर में शून्य से 200 प्रतिशत तक भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने की कसरत की गई है।
2023 में 33.6 प्रतिशत बढ़ाए गए थे सर्किल रेट
सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए थे। तीन वर्षों की औसत वृद्धि का आकलन करते हुए सर्किल रेट में औसतन 33.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। नैनीताल जिले में माल रोड में सर्वाधिक एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर सर्किल रेट तय किया गया था, जबकि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल जिलों में सर्किल रेट में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। इस बार भी नए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, केंद्र व राज्य की बड़ी परियोजना से जुड़े स्थलों के साथ ही तेजी से विकसित हो रहीं नई आवासीय कालोनी और इनके आसपास के क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। संपर्क करने पर वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि एक मई से प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें : Uttarakhand सरकार की मिलेट्स पॉलिसी से लाभान्वित होंगे 3.17 लाख से अधिक किसान