Cabinet Decision : बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। इसमें मलिन बस्तियों में रहने वालों को राहत दी गई है। कैबिनेट ने विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। यानी मलिन बस्तियों को तीन साल तक संरक्षण देगी। इसके अलावा वाटर टैक्स पर भी निर्णय लिया गया। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर कर लिया जाएगा। यह एक दिसंबर से लागू होगा। इसके लिए एक नियमावली भी बनाई जाएगी।
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इसके अलावा पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए आइटीबीपी के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिलों में किसानों व पशुपालकों के लिए योजना को स्वीकृति दी गई।
कर्मचारियों को सौगात : महंगाई भत्ते पर तीन प्रतिशत की वृद्धि
दीपावली पर्व को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर से पहले देने के साथ ही 5400 ग्रेड वेतन तक अराजपत्रित कार्मिकों को बोनस देने की मांग को कैबिनेट में मंजूर कर लिया। संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि का अनुरोध किया था।
सुबोध उनियाल की बिगड़ी तबीयत
कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत बिगड़ गई। वह बैठक छोड़कर तुंरत अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। तभी अचानक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बैठक छोड़कर बाहल निकल गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। करीब एक घंटे बाद हालत में सुधार होने की पर वन मंत्री उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले
- मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया
- मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत संघर्ष में घायलों को आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा
- सिविल न्यायालय विकास नगर के लिए एक रुपये की 30 वर्ष की लीज पर 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी
- वित्त विभाग की नियमावली के तहत पांच लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे
- कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर में आवासीय व प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग करेगा
- नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया
- विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी
- सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा
- मलीन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई, मलिन बस्तियों को सरकार ने दी राहत
- ग्राउंड वाटर के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर सरकार ने लगाया कर
