Author: teerandaj

Uttarakhand की जलवायु कीवी फल के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। राज्य की धामी सरकार की योजना है कि चीन, न्यूजीलैंड और इटली की तर्ज पर कीवी का उत्पादन कर उसका निर्यात किया जाए। अभी देश में हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश कीवी उत्पादन में सबसे आगे हैं। ये देश पेशेवर तरीके से कीवी की बागबानी करते हैं। किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। पैकेजिंग, निर्यात में भी मदद करते हैं। उत्तराखंड सरकार की योजना भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल, राज्य गठन के बाद से ही कीवी उत्पादन पर कोई खास पहल नहीं की गई थी। यही कारण है सब…

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11वां योग दिवस Uttarakhand में धूमधाम से मनाया जाएगा। धामी सरकार ने इसकी तैयारियां जोरशोर से कर रही है। खास यह है कि इस बार योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में होगा। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा स्पीकर ऋतु भूषण खंडूरी समेत 11 देशों के राजदूत और कई विधायक एक साथ योग करेंगे। जिसको लेकर आयुष विभाग ने गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीरंदाज डॉट कॉम की टीम भराड़ीसैंण पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। यहां पर तेज गति से काम किया जा रहा है। विधानसभा परिसर के…

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उत्तराखंड में पंचायतों में OBC Reservation अब जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राज्य की ओबीसी आबादी को मानक माना जाएगा। यानी, जिस जिले में ओबीसी की जितनी आबादी होगी उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए दो-दो सीटें आरक्षित हो सकती हैं। अन्य पदों के लिए जिले और ब्लॉक की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए गठित उपसमिति के मुताबिक किसी जिले में यदि ओबीसी की आबादी कम है, तो उस जिले में…

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अतुल्य उत्तराखंड के लिए विकास जोशी 15 अप्रैल, 1958 को तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव था नेशनल एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग की स्थापना का। प्रस्ताव रखते समय उन्होंने कहा, हम नेशनल एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग की स्थापना करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। सिविल सेवा में शामिल होने वाले अधिकारी… फिर चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी बनें, अकाउंटेंट बनें या फिर राजस्व अधिकारी… उन्हें पूरी क्षमता के साथ काम करने और जनता के साथ मजबूत संबंध बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए ये पहल की जा रही है। लोकसभा में पंत के इस प्रस्ताव को…

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हिमालय के इस हिस्से की चाय के किस्से अपने स्वाद की तरह ही रोमांचक हैं। कभी इन पहाड़ों के चाय बागानों की पत्तियों के जायके की सात समंदर पार तक धमक थी। आज वही पहाड़ चाय उत्पादन की होड़ में नजर नहीं आता। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड उसी स्वर्णिम दौर को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। कोशिश हो रही है कि चाय की कड़क चुस्की में रोजगार की मिठास घुल जाए। शायद तभी, उत्तराखंड में चाय का स्वर्णिम दौर लौट पाएगा। धरातल पर योजनाओं को उतारने की मशक्कत हो रही है। हालांकि, चुनौतियां पहाड़ सी हैं। 2004…

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प्रकाश उप्रेती – भारत को अपनी समस्याओं से पार पाने और उनके उत्तर तलाशने के लिए बार-बार गांधी की तरफ लौटना ही होगा । आने वाले कई वर्षों तक गांधी न तो राजनीति में अप्रासंगिक हो सकते हैं न ही समाजविज्ञान में । आगत समय के संकटों को लेकर उनकी चिंता और चिंतन किसी कुशल समाजशास्त्रीय से भी महत्वपूर्ण नज़र आते हैं । ‘पर्यावरण’ यानी Environment शब्द का प्रयोग भले ही गांधी के चिंतन में न हो लेकिन उन्होंने इन सब समस्याओं पर चिंता और चिंतन किया है जिन्हें आज Environment के तहत देखा जाता है । गांधी की दृष्टि…

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Research : जलवायु परिवर्तन का असर आने वाले कुछ वर्षों में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेगा। हाल में हुए एक शोध में इस ओर इशारा किया गया है। इस शोध के मुताबिक, बढ़ते तापमान के कारण आने वाले वर्षों में महिलाओं में कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही मौतों की संख्या भी बढ़ सकती है। हालांकि, यह शोध 17 अफ्रीकी देशों में किया गया है। लेकिन, इसका प्रभाव आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया के तमाम देशों में भी दिख सकता है। इस शोध के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर्स इन…

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विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष : जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आसानी से नहीं होने वाली। बात उस परिस्थिति की हो रही है, जब माना जाए कि दुनिया की जलवायु फिर से सामान्य दशा में पहुंच गई हो। पृथ्वी का तापमान सामान्य हो चुका हो। एक हालिया शोध में बताया गया है कि कई पीढ़ियां हिमालय या दुनिया की अन्य पर्वतमालाओं को उसके मूल स्वरूप में नहीं देख पाएंगी। यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है- वर्ष 2150 तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस को छू…

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Reverse Migration…उत्तराखंड से पलायन कर चुके लोग कोरोना काल में वापस अपने गांव लौटे। हालात सामान्य होने के बाद बहुत से लोग वापस काम-धंधे की तलाश में बाहर चले गए। लेकिन, कई लोग यही रुक गए। इनमें से बहुत से लोगों ने स्वरोजगार शुरू किया। कुछ लोग दूसरे काम में लग गए। रिवर्स पलायन किए लोग अब क्या कर रहे हैं। जो स्वरोजगार कर रहे हैं, उनके सामने क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं। इन सब बातों को जानने के लिए राज्य पलायन निवारण आयोग सर्वे कर रहा है। आयोग दो माह में सरकार को पूरा डाटा सौंपेगी। इसमें कामयाबी…

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Uttarakhand में बुधवार को धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। बैठक में कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान का मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हाईब्रिड वाहनों पर टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही वर्दी वाली सेवाओं के लिए एक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने यह जानकारी दी। शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा। परिवहन विभाग में पेट्रोल डीजल सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को एसएनए अकाउंट में…

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2025 की गर्मियों का सीजन Uttarakhand के जंगलों के लिहाज से काफी अच्छा रहा। पिछले साल का मंजर लोगों को याद होगा। जंगलों की आग अखबारों की सूर्खियां हुआ करती थीं। सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो चुकी थीं। इस बार अब तक हालात काफी काबू में हैं। इस फायर सीजन में अब तक 204 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। लेकिन, इसमें कोई भी बड़ी घटना नहीं है। यानी, वन संपदा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मौसम का रहा। बीच-बीच में हुई बारिश जंगलों के लिए अमृत साबित हुई। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने…

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हरिद्वार जमीन घोटाला …  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम हरिद्वार में हुए जमीन घोटाले पर सख्त रुख अपनाते हुए, दो आईएएस, एक पीसीएस अधिकारी सहित सात अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में तीन अधिकारी पूर्व में निलंबित हो चुके हैं, जबकि दो की पूर्व में सेवा समाप्त की जा चुकी है। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। इस तरह जमीन घोटाले में अब तक 12 पर कार्रवाई की जा चुकी है। उत्तराखंड के इतिहास में इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही…

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Uttarakhand आपदा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मित्र योजना की तर्ज पर ‘आपदा सखी योजना’ प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना के शुरू होने से महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत एवं बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहायक सिद्ध होने के साथ आपदा प्रबंधन में समाज की सक्रिय सहभागिता को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाएगी। उन्होंने कहा यह कार्यशाला आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाली चुनौतियों के…

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उत्तराखंड को भावनात्मक तौर पर झकझोर देने वाले Ankita Bhandari हत्याकांड में दो साल आठ महीने बाद फैसला आ गया है। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (षडयंत्र), 354 ए और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार का…

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देशभर में Corona के बढ़ते मामले चिंताजनक स्थिति में पहुंचने लगे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अब तक कुल दस मामले सामने आ चुके हैं। पांच मामलों की पुष्टि बुधवार को हुई। 19 मरीजों की आरटीपीसीआर जांच की गई थी। इसमें पांच मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई। छह मरीजों में अभी कोरोना सक्रिय है। एक मरीज का इलाज श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में चल रहा है। बाकी पांच मरीज होम आइसोलेशसन में हैं। जिन पांच मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है उसमें दो प्रदेश में ही रह रहे हैं। जबकि…

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Uttarakhand पंचायतीराज विभाग की ओर से केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) बहुत प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किए जाने की कार्ययोजना में पीएमओ ने दिलचस्पी दिखाई है। इसे लेकर पीएमओ ने उत्तराखंड के पंचायतीराज विभाग से संपर्क किया है। बतादें कि सेतु आयोग के तत्वावधान में यूपीईएस कंडोली में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया (पीएसए) जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कार्य करता है द्वारा स्मार्ट विलेज सेंटर की अवधारणा पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करने गई टीम के सदस्यों ने पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित…

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