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    Home»उत्तराखंड 360»मतदाता पहचान पत्र वितरण में तेजी लाएगा निर्वाचन आयोग, बनने के 15 दिन के भीतर मिलेगा
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    मतदाता पहचान पत्र वितरण में तेजी लाएगा निर्वाचन आयोग, बनने के 15 दिन के भीतर मिलेगा

    निर्वाचन आयोग ने जारी की नई एसओपी। मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर SMS के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें उनके वोटर आईडी कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।
    teerandajBy teerandajJune 19, 2025No Comments
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    Lok Sabha election
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    मतदाता पहचान पत्र वितरण को लेकर पूरे देश में शिकायत रहती है कि यह समय पर नहीं मिलता है। इसका काम बहुत धीमी गति से होता है। निर्वाचन आयोग ने एक नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी की है। इसके मुताबिक, अगर आप वोटर आईडी में कुछ भी अपडेट कराते हैं या नया बनवाते हैं तो आपके पते पर 15 दिन के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। नई एसओपी के तहत वोटर लिस्ट में अपडेट के 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल में किसी मतदाता का नया नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव जैसी सुविधा शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया कारगर कदम है।

    लोकसभा चुनाव 2024

    आयोग द्वारा नई प्रणाली निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा वोटर कार्ड बनाने से लेकर डाक विभाग (डीओपी) के माध्यम से मतदाता को वोटर कार्ड की डिलीवरी तक प्रत्येक चरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी। मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर SMS के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें उनके वोटर आईडी कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, चुनाव आयोग ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आईटी मॉड्यूल पेश किया है। नया आईटी प्लेटफॉर्म मौजूदा सिस्टम को फिर से तैयार करके और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगा। डीओपी के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) को निर्बाध वितरण के लिए ईसीआईनेट के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा बनाए रखते हुए सेवा वितरण को बढ़ाना है। अपने सभी मतदाताओं को त्वरित और कुशल चुनावी सेवाएं प्रदान करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता में है। गौरतलब है कि पिछले चार महीनों में, आयोग ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई पहल की हैं।

     

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