प्रधानमंत्री 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड में होंगे। इसी के एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को राज्य में बहुप्रतिक्षित UCC लागू हो जाएगा। इसी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण लिव-इन रिलेशनशिप लिव-इन में जन्मे बच्चे और लिव-इन रिलेशन के नियमों में बदलाव होंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। इसमें बताया गया है कि 27 जनवरी को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल की लांचिंग भी करेंगे। 27 जनवरी से ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। दोपहर साढ़े बारह बजे सचिवालय में होगा यूसीसी का पोर्टल लॉन्च होगा।
बता दें उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने संबंधित तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पोर्टल तैयार हो चुका है। इसके अलावा यूसीसी को लागू करने से संबंधित अधिकारियों की ट्रेनिंग भी कराई जा चुकी है। कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड कि अब सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इसे राज्य में लागू करने की तैयारी की जा रही है।
उत्तराखंड यूसीसी की प्रमुख बातें
- पॉलीगैमी या बहुविवाह पर लगेगी रोक।
- बहुविवाह पूर्ण तरीक़े से बैन केवल एक शादी होगी मान्य।
- लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन होगा जरूरी।
- लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी देनी होगी।
- लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर मिलेगा हिस्सा।
- एडॉप्शन सभी के लिए होगा मान्य।
- मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गोद लेने का अधिकार।
- गोद लेने की प्रक्रिया का होगा सरलीकरण।
- मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी।
- शादी के बाद रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य।
- हर शादी का गांव में ही रजिस्ट्रेशन होगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन की शादी अमान्य मानी जाएगी।
- शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
- पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे।
- तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा।
- नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी।
- अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंनशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
- पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी।
- गार्जियनशिप, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
- पति-पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स को दी जा सकती है।
- यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी हो सकता है प्रावधान।
- जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की सीमा तय की जा सकती है।
